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बीकानेर बुलेटिन चिरंजीवी योजना में 30 अप्रेल तक रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर अगले 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। योजना में अन्य बीमारियों के साथ कोरोना का भी पांच लाख रुपये तक का बीमा शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान के सभी परिवारों को चुने गए निजी एवं सभी सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। इसका रजिस्ट्रेशन किसी भी ई-मित्र पर निशुल्क करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। पूर्व में संचालित महात्मा गांधी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। लघु एवं सीमान्त किसानों तथा संविदाकर्मियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा लेकिन इनका  प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी इसलिए इन सभी का बीमा भी निशुल्क होगा। आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने पर 850 रुपये प्रतिवर्ष में 5 लाख रुपये का बीमा मिलेगा। इन परिवारों के प्रीमियम का आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना में अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन करवाएं जिससे कठिन समय में इलाज का भारी खर्च परेशान...

बीकानेर बुलेटिन जयपुर, 12 अप्रेल। राज्य सरकार ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये दुर्घटना बीमा की दर में संशोधन कर इसे 10 रूपये प्रति एक लाख बीमाधन निर्धारित किया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जा रहा है।  राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक (साधारण बीमा) श्री सुनील बंसल ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के लिए प्रीमियम राशि माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालयों से प्रतिवर्ष एक मुश्त आधार पर राज्य बीमा विभाग को प्राप्त होती है। इसके आधार पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी, एक लाख रूपये बीमाधन प्रति विद्यार्थी की विभागीय दुर्घटना बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमित होते हैं। उन्होंने बताया कि निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु यह योजना वैकल्पिक आधार पर लागू ह...

बीकानेर बुलेटिन अगर आपको बेटी की शादी की टेंशन है तो आपकी ये टेंशन हर दिन महज चंद रुपये की बचत कर खत्म हो सकती है। भारत में बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है। आज भी देश में बेटी के जन्म होते ही माता-पिता उसकी शादी और पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ने लगते हैं। सामान्य मानसिकता के तहत लोगों को बेटी की शादी और उसकी शादी में होने वाले खर्च की चिंता रहती है। अगर आपके घर में भी लक्ष्मी यानी बेटी है और आपको उसकी शादी की चिंता सता रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई ऐसी बीमा कंपनियां है तो लोगों की इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई खास पॉलिसी चला रही है। इन्हीं में से एक है भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कन्‍यादान पॉलिसी। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कन्‍यादान पॉलिसी स्कीम काफी लोकप्रिय है। इस स्‍कीम के तहत माता-पिता को बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए बचत के लिए प्रोत्साहित करना है। एलआईसी की इस कन्यादान पॉलिसी में आपको रोज बस 121 रुपये जमा कराने होंगे। वहीं आपको अपनी बेटी के कन्यादान पर 27 लाख रुपये मिलेंगे। यानी हर महीने आपको करीब 3600 रुपये का प्रीमियम जमा करना...

बीकानेर बुलेटिन दिल्ली। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने देश के 62 प्रमुख रेलवे स्टेशनों से ई-कैटरिंग सेवा शुरु कर दी है। कोरोना काल में बंद हुई यह ई-कैटरिंग सेवा अब अनलॉक में एक बार फिर से अपनी सीट पर मनपसंद भोजन मंगाने की सुविधा शुरु हो गयी है। भारतीय रेलवे से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले दिन ही यात्रियों में इस सेवा के प्रति खासा उत्साह दिखा और 2490 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। यात्रियों की मांग पर पहले से तैयार खाना यात्रियों को उपलब्ध कराया जाता है। पेंट्री कार सेवा अभी भी बंद ही है। इससे राजधानी, शताब्दी, हमसफर सहित लंबी दूरी की अन्य ट्रेनों में सफर करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की मांग पर रेलवे बोर्ड ने आइआरसीटीसी को ट्रेनों में ई-कैटरिंग सेवा शुरू करने का अनुमति दी है। भारतीय रेलवे से मिली पहले चरण में नई दिल्ली, मथुरा, कोटा, लखनऊ, भोपाल, नागपुर, पुणे, बांद्रा सहित 62 रेलवे स्टेशनों से यह सेवा शुरू की गई है। धीरे-धीरे अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी यह सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान पसंद का भोजन मिल ...

बीकानेर बुलेटिन बीकानेर की जनता की समस्याओं के स्थायी समाधान एवं नगर निगम के संसाधनों की प्रभावी मोनिटरिंग हेतु आज महापौर श्रीमती सुशीला कंवर राजपुरोहित , उपमहापौर श्री राजेंद्र जी पंवार तथा आयुक्त ए एच गौरी द्वारा नगर निगम मुख्य कार्यालय में कॉल सेंटर व कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया | नगर निगम में बने कॉल सेंटर में अब बीकानेर की जनता 0151-2946367 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा पायेंगे | कॉल सेंटर बन जाने से अब आमजन को भारी राहत मिलेगी | जनता को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए यहाँ वहां घूमना नहीं पड़ेगा | निगम के किसी भी विभाग से जुडी कोई भी समस्या या शिकायत अब इस हेल्पलाइन नं. पर दर्ज हो सकेगी | साथ ही नगर निगम की एंड्राइड एप बीकानेर समाधान से प्राप्त शिकायतों को भी इसी कॉल सेंटर से आगे सम्बंधित अधिकारी को भेजा जाएगा तथा शिकायत पर हुए निदान से भी एप के माध्यम से सूचित किया जाएगा | बीकानेर समाधान पर शिकायतकर्ता कभी भी अपनी शिकायत की स्थिति एवं उसपर की गयी कार्यवाही को देख पायेंगे | नगर निगम स्वामित्व एवं अनुबंधित सभी संसाधनों पर अब निगम के कंट्रोल सेंटर के माध्यम से पैनी नजर रखी जायेगी |...

  बीकानेर@  महापौर सुशीला कँवर ने बताया कि शिववैली में शहर का तीसरा अग्निशमन केंद्र एवं यहीं पर 12 बीघा में टाउन लेवल पार्क बनाने की तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नये अग्निशमन केंद्र के लिए निविदा जारी की गयी है। महापौर ने बताया कि वर्तमान में शहर में 2 अग्निशमन केंद्र है जो की मुरलीधर कॉलोनी एवं बीछवाल में स्थित है। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्य बाजार एवं जयपुर रोड तथा गंगाशहर के इलाकों में आग लग जाने की स्थिति में अग्निशामक वाहन पहुँचने में समय भी लगता था। भारी आग लग जाने की स्थिति में फायर ब्रिगेड को पुन: जलराव हेतु वापस मुरलीधर अथवा बीछवाल जाना पड़ता था। महापौर ने कहा कि शिववैली में अग्निशमन केंद्र स्थापित हो जाने से मुख्य बाजारों एवं गंगाशहर, रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र, रानी बाजार, सादुलगंज, जेएनवी कॉलोनी, मुख्य बाजार,चौधरी कॉलोनी एवं अन्य कई इलाकों में अनहोनी होने पर अग्निशामक वाहन की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में पर्यवारण संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए शिववैली के पास करीब 2,78,897 स्क्वायर फीट लगभग 12 बीघा का सिटी लेवल पार्...

  जयपुर, 5 जनवरी । राज्य सरकार ने अलग-अलग अधिसूचना जारी कर राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना 2020, राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम 2001 एवं राजस्थान राज्य अधिस्वीकृत पत्रकार चिकित्सा सुविधा योजना 2005 में संशोधन किया है। आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क श्री महेन्द्र सोनी ने बताया कि इन संशोधन के बाद राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृति पत्रकार सम्मान योजना (संशोधन) 2020, राजस्थान पत्रकार और साहित्य कल्याण कोष (संशोधन) नियम 2020 एवं राजस्थान राज्य अधिस्वीकृत तथा सवैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकार चिकित्सा सुविधा योजना (संशोधन) 2020 होगा। उन्होंने बताया कि उक्त संशोधन नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । उन्होंने बताया कि ‘‘ राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (संशोधन) नियम-2020 के अनुसार ऎसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो को 5 हजार रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 10 हजार रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जायेगी। श्री सोनी ने बताया कि ‘‘ राजस्थान पत्रकार और साहित्कार कल्याण कोष (संशोधन) नियम-2020 के अनुसार सभी प्रकार की गम्भीर बीमारियो...

  जयपुर, 30 दिसम्बर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा माह नवम्बर एवं दिसम्बर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तगर्त पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन का कार्य करवाया जा रहा है। अब पेंशनर्स प्रदेश के किसी भी ई-मित्र से यह कार्य करवा सकेंगे।         निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री ओ.पी. बुनकर ने बताया कि पेंशनार्थियों की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को राज्य में किसी भी ई-मित्र से भौतिक सत्यापन कराये जाने हेतु छूट प्रदान की गई है। पूर्व में पेंशनर्स को उनके जिले में संचालित ई-मित्र से भौतिक सत्यापन करवाये जाने की व्यवस्था थीे। नवीन आदेशानुसार पेंशनर्स राज्य में संचालित किसी भी ई-मित्र केन्द्र से भौतिक सत्यापन करा सकते हैं।         उन्होने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन, मुख्यमंत्री वृृद्धजन सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पे...

  नई दिल्ली : क्या आपने भी एलआईसी (Life Insurance Corporation) पॉलिसी करा रखी है…क्या आपके पास भी ऐसे फोन कॉल्स आते हैं जो आपको पॉलिसी के बारे में गलत सलाह देते हैं. अगर ऐसा है तो आप सावधान हो जाएं. इन दिनों धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं. जालसाज अपनी बातों में लोगों को फंसाकर पॉलिसी की पूरी रकम को हड़प लेते हैं. इस तरह की घटनाओं को देखते हुए कंपनी ने अपने ग्राहकों को सावधान किया है. LIC ने ट्वीट करके दी जानकारी LIC ने ट्वीट करके बताया कि सभी ग्राहक ऐसे फोन कॉल्स से सावधान रहें जो ग्राहकों को पॉलिसी की गलत जानकारी देकर ठगते हैं. इसके साथ ही धोखाधड़ी करने वाले ग्राहकों को LIC अधिकारी, IRDAI अधिकारी बनकर धोखा दे रहे हैं. बता दें पिछले कुछ दिनों से पॉलिसी की रकम तुरंत दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी हुई है. इसके अलावा एलआईसी की ओर से इस तरह के धोखाधड़ी से बचने के टिप्स भी शेयर किए हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे इनसे बच सकते हैं- >> अगर आपको पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in पर जाकर ही जानकारी लें. किसी भी नंबर फोन करके पॉलिसी के ब...

  नई दिल्ली:  आज देश को बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो की सौगात मिल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. साथ ही वह एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सेवा की भी शुरुआत भी की. इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, "मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था. आज फिर इसी रुट पर देश की पहली ऑटोमेटिड मेट्रो का उद्घाटन करने का अवसर मिला. ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है." पीएम मोदी ने आगे कहा, 'आज नेशनल कॉमन मॉबिलिटी कार्ड से भी मेट्रो जुड़ रही है. पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी. आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयर पोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर हो रहा है.' 2025 तक 25 से ज़्यादा शहरों में होगी मेट्रो पीएम मोदी ने कहा, '2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी. आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की स...

  बीकानेर@ कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्‍यकता को देखते हुए केन्‍द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने डीएल, आरसी परमिट आदि जैसे वाहन संबंधी दस्‍तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को एक परामर्शी जारी की है।   सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पूर्व मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 से संबंधित दस्‍तावेजों की वैधता के विस्‍तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020 तथा 24 अगस्‍त, 2020 को परामर्शी जारी की थी। सुझाव दिया गया था कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकारों के), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी और संबंधित दस्‍तावेज की प्रमाणिकता 31 दिसम्‍बर, 2020 तक वैध समझी जाए। परामर्शी में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्‍त उल्‍लेखित सभी दस्‍तावेजों की प्रमाणिकता 31 मार्च, 2021 तक वैध समझी जाए। इसमें वे सभी दस्‍तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 को समाप्‍त हो गई है या 31 मार्च, 2021 तक स...

  बीकानेर, 22 दिसम्बर । राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड बीकानेर द्वारा अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निशक्तजन वर्ग के व्यक्तियों को निगम कार्यालय से स्वरोजगार एवं विभिन्न योजनाओं में ऋण देने के लिए 31 दिसम्बर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऋण लेने के ईच्छुक आवेदक अपनी स्वयं की एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से वेब पार्टल- अनुजा निगम पर स्वयं या ई-मित्र, ई-मित्र प्लस, राजीव गांधी सेवा केन्द्र आदि के माध्यम से आॅन-लाईन आवेदन कर सकते है। इन वर्गों के लिए स्वरोजगार हेतु महिला समृद्धि, लघु साख वित, शिल्प समृद्धि, लघु व्यवसाय ग्रामीण, लघु व्यवसाय शहरी योजना, जीप टैक्सी, सोलर लाईट, डेयरी योजना आदि व्यवसायों हेतु ईच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं में प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60 हजार 120 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में 54 हजार 300 रुपए तक हो उन्हें 10 हजार की अनुदान राशि देय होगी।

  बीकानेर,19 दिसम्बर । आई जी एन पी  उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के काश्तकार(सभी श्रेणी के आवंटियों  तथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन, लघु व् मध्यम आवंटन आदि) को कृषि भूमि आवंटन पेटे  31 दिसंबर  तक की समस्त बकाया किश्ते एक मुश्त जमा करवाने पर देय ब्याज में 50 प्रतिशत एवं शेष आगामी समस्त किश्ते  31 दिसंबर तक एक मुश्त जमा करवाये जाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट की सुविधा  31 दिसम्बर तक दी गयी है। तहसीलदा लूणकरनसर शिव प्रसाद गौड ने बताया कि तहसील कार्यालय द्वारा समस्त बाकीदारों को निर्धारित अवधि में राशि जमा करवाने एवं ब्याज माफ़ी छूट का लाभ उठाने हेतु पटवार मंडलवार कार्य-योजना का निर्धारण कर पटवारीगणों को ग्रामीण क्षेत्रो में व्यापक प्रचार-प्रसार तथा निर्धारित अवधि में राशि जमा करवाने हेतु बाकीदारों को प्रोत्साहित करने एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों को पटवारीगणों के कार्यों की मॉनिटरिंग कर प्रगति सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

  जयपुर@ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में जलदाय विभाग ने राज्य सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गांव-ढ़ाणी, कस्बे तथा नगर-नगर में घर-घर तक लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हुए पेयजल प्रबंधन में नई मिसाल कायम की है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि दो सालों का यह कार्यकाल जलदाय विभाग ने चुनौतियों स्थितियों के बीच पूरे प्रदेश में जनता को समयबद्ध पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी का जवाबदेही के साथ निर्वहन किया है। उन्होंने बताया कि सरकार के पहले साल मेें वर्ष 2019 की गर्मिर्यों के सीजन में पेयजल आपूर्ति को लेकर विभाग के सामने कई विकट चुनौतियां थी। मानसून और वर्षा की स्थिति को लेकर पूरा प्रदेश चिंतित था। श्री गहलोत के निर्देशन में उन स्थितियों में जलदाय विभाग ने एक के बाद एक ऎसे फैसले लिए जिनसे प्रदेश में कहीं भी जनता को पेयजल को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आई और राज्य में पेयज...

  बीकानेर 17 दिसंबर।  प्रधान डाकघर में डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और बचत खाता खोलने के लिए मेले का आयोजन किया गया। मेले में मुख्य अतिथि राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र के के पोस्टमास्टर जनरल सचिन किशोर थे। मेले में एक हजार पांच सौ बचत खाते खोले गए। डाक जीवन बीमा में पांच लाख पचास हजार और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के तहत तीन लाख पचास हजार रुपयों का प्रीमियम प्राप्त किया गया।      पोस्टमास्टर जनरल सचिन कुमार ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बचत के लिए सरकार की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। बीकानेर डाक मंडल के कार्यों की सराहना करते हुए ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने हेतु प्रेरित किया। क्षेत्रीय सहायक निदेशक तरुण शर्मा ने बीकानेर मंडल के कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है उन्हें शीघ्र सम्मानित किया जाएगा। मेले में बी.आर. राठौड़, मुकेश सोनी ने भी अपने विचार प्रकट किए। अधीक्षक डाकघर बीकानेर सीताराम खत्री ने बीकानेर मंडल की तरफ से आए हुए अधिकारियों, आमजन, मेहमानों-कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्...

  जयपुर।  प्रदेश के नहरी सिंचित क्षेत्र ( canal irrigated area of the state ) में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने और इसका संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नहर विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) ने इस संबंध में 75 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसका उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) के द्वितीय चरण के तहत सिंचित क्षेत्र जल प्रबंधन के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री से अनुमोदित वित्त विभाग के इस प्रस्ताव के अनुसार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) की तीन नहरों, नोहर-साहवा लिफ्ट, गजनेर लिफ्ट तथा कोलायत लिफ्ट नहरों के कमांड क्षेत्र में दबाव सिंचाई पद्धति के विकास के लिए कार्य प्रगति पर हैं। इसमें कुछ लंबित प्रकरणों के भुगतान तथा प्रगतिरत कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट राशि स्वीकृत की गई है। अंतिम छोर तक पहुंच सकेगा पानी गौरतलब है कि कमांड क्षेत्र में दबाव सिंचाई के लिए आधारभूत ढांचे से जुडे़ कार्यों के पूर्ण नहीं होने से केवल नहर के शुरूआती छोर...

  बीकानेर@  जिला उद्योग केन्द्र द्वारा शुक्रवार 18 दिसम्बर को नापासर गाँव में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया जायेगा। महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि शिविर में राजस्थान वित्त निगम, रीको व खादी बोर्ड तथा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित  उद्योग आधार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एमएलयूपीवाई बुनकर परिचय पत्र, आर्टीजन परिचय पत्र सहित विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र आॅनलाइन भरने की जानकारी दी जायेगी। शिविर में उद्योग आधार मेमोरेडम जारी के सत्यापन संबंधी कार्य भी किए जाएंगे।

  जयपुर।  प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को दूध वितरण नहीं हो सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में शुरू की गई अन्नपूर्णा दूध योजना को वर्तमान गहलोत सरकार ने खत्म कर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब जब स्कूल खुलेंगे, तो बच्चों को सिर्फ मिड-डे मील ही दिया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने इसे लेकर पूर्व में ही प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया था। लेकिन अब मुख्य सचिव की ओर से इस स्कीम को बंद करने के लिए अंतिम मुहर भी लगा दी गई है। लिहाजा सरकार के स्कूल खोलने के फैसले के बाद अब जब पहली से आठवी तक के बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उन्हें सिर्फ मिड- डे ही दिया जाएगा। नई योजना की गई है प्रस्तावित मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की गहलोत सरकार की ओर से इसे लेकर नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें बच्चों को फल और मिठाई दी जा सकती है। लेकिन इस मामले में अभी योजना का प्रारूप सामने नहीं आ पाया है। ऐसे में विद्यार्थियों की फिलहाल मिड डे मिल ही दिया जाना संभव हो पाएगा। ये है योजना आपको बता दें कि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 2 जुलाई 2018 को राजकीय विधालयों के कक्षा ...