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सरकार ने राज्य की स्कूलों में रिक्त पड़े करीब 90 हजार विभिन्न पदों को गेस्ट फैकल्टी से भरने के लिए विद्या संबल योजना तैयार की थी। इसके तहत स्कूलों में सात नवंबर तक आवेदन लिए गए थे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अस्थाई सूची 11 नवम्बर को स्कूलों में चस्पा की गई थी। इसके बाद 16 नवंबर को स्थाई वरीयता सूची जारी होनी थी। इससे दो दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने इस योजना को आगामी आदेश तक स्थगित करने का पत्र जारी कर दिया। इससे गेस्ट फैकल्टी के रूप में रोजगार पाने की उम्मीद पाले लाखों युवाओं को झटका लगा है।
जनप्रतिनिधियों ने उठाया था आरक्षण का मुद्दा
गैस्ट फैकल्टी में किसी तरह का आरक्षण का कोटा तय नहीं होने से कई विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई थी। कई नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख आरक्षण नियमों का प्रावधान करने की मांग की थी। बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवानसिंह बाबा ने भी इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।
वित्त विभाग को परीक्षण के लिए भेजा
गैस्ट फैकल्टी को लेकर कई तरह की परेशानी सामने आ रही थी। टीएसपी क्षेत्र के लोगों ने मांग की थी कि वहां नॉन टीएसपी क्षेत्र के लोगों की भर्ती नहीं की जाए। राज्य से बाहर के लोगों की भी इस योजना में भर्ती नहीं करने की मांग की जा रही थी। ऐसे कई विषयों पर वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। परीक्षण के बाद शीघ्र ही फैसला लेकर योजना की प्रकि्रया फिर शुरू कर दी जाएगी। - डॉ. बीडी कल्ला, शिक्षा मंत्री
अपरिहार्य कारणों से स्थगित
अपरिहार्य कारणों से विद्या संबल योजना स्थगित करने के आदेश जारी किए गए हैं। भविष्य में सरकार का जाे भी फैसला होगा, उसी अनुसार योजना को लागू किया जाएगा। - गौरव अग्रवाल, शिक्षा निदेशक