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हिंदू जागरण मंच की ओर से जिला कलेक्टर बीकानेर को सरकारी भूमि पर मजार के अवैध निर्माण के विरोध में ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि न्यायालय के आदेश अनुसार उक्त भूमि नगर विकास न्यास की है और जिसके कुर्की के आदेश जारी हुए हैं उक्त भूमि पर कोविड-19 को देखते हुए की आड़ में चोरी छुपे अवैध निर्माण किया जाना गलत है जिसे तुरंत हटाया जाये।
हिंदू जागरण मंच के प्रान्त महामंत्री जेठानंद व्यास एवं
महानगर मंत्री महामंत्री अंकित भारद्वाज के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर बीकानेर को। दिया गया जिसमें कहा गया कि गजनेर रोड पर एमएस कॉलेज के हॉस्टल के पास सरकारी भूमि पर कुछ लोग मजार पर निर्माण कर रहे हैं। जिस के संबंध में न्यायालय के द्वारा भूमि कुकुर करने का आदेश जारी है। कोरोना महामारी की आड़ में कुछ लोगों द्वारा भूमि पर टेंट लगाकर चोरी छुपे निर्माण किया जा रहा था जिसका विरोध हिंदू समाज के लोगों के द्वारा प्रशासन को दर्ज कराया गया। प्रशासन एवं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर आएगी मगर उसके बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
प्रशासन के द्वारा हिंदू समाज को बार-बार आश्वासन दिया गया कि जो अवैध निर्माण किया जा रहा है उसे तोड़वा कर पुनः वही लागू करवाई जाएगी। शाम आते-आते प्रशासन ने अकारण हिंदू समाज पर बल प्रयोग किया तथा टेंट हटाकर बोल दिया यह तो निर्माण हो चुका है और हम इसे नहीं हटा सकते जबकि हिंदू समाज के द्वारा उक्त कार्रवाई के लिए प्रथम सूचना दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया गया था मगर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रथम सूचना दर्ज नहीं की गई और दबाव में आकर आने पर देर रात प्रथम सूचना दर्ज की गई।
जेठानंद व्यास ने बताया कि हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर को बार-बार संपर्क करने की कोशिश की गई मगर उनके द्वारा भी कॉल रिसीव नहीं की गई।
इस घटनाक्रम से इस हिंदू जागरण मंच को यह आभास हुआ कि प्रशासन ने मिलीभगत कर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करवाया है।
हिंदू जागरण मंच के महामंत्री अंकित भारद्वाज ने बताया कि न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट हो चुका है कि उक्त भूमि सरकारी है तथा मुस्लिम समाज के असामाजिक तत्व अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अवैध रूप से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करवाने के प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन का अवैध विधिक दायित्व था कि वह सरकारी भूमि की रक्षा करें और अति कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। मगर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने बताया कि हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशासन न्यायालय के निर्णय की दिनांक की स्थिति को बहाल करें अन्यथा हिंदू जागरण मंच आंदोलन की राह लेने के लिए मजबूर होगा।
हिन्दू जागरण मंच के अध्यक्ष बजरंग तंवर ने बताया कि हम इस संबंध में विधिक राय भी ले रहे हैं और यदि इस समस्त घटनाक्रम में कोई अधिकारी अथवा कर्म सरकारी कर्मचारी का कृत्य नियम विरुद्ध आता है तो उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई संस्थित करने के हिंदू जागरण मंच निर्णय लेने पर विचार कर रहा है।
इस ज्ञापन की प्रतियां महामहिम राज्यपाल राजस्थान जयपुर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर मुख्य सचिव राजस्थान एवं अन्य अधिकारियों को भी प्रेषित की गई हैं।
करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष करण प्रताप सिंह ने भी मजार के अवैध निर्माण को हटाने के लिये सेना के सदस्यों के साथ अलग से ज्ञापन दिया।