आधार सीडिंग की अंतिम तिथि अब 31 जनवरी,समन्वय कर प्राथमिकता से पूरा करें आधार सीडिंग कार्य-नवीन जैन

 

राजकीय सेवा के बावजूद लाभ लेने वालों से वसूली,वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की समीक्षा कर दिए निर्देश,31 जनवरी तक बढ़ाई आधार सीडिंग की अंतिम तिथि

बीकानेर, 2 जनवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, योजना एवं सांख्यिकी विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना‘ के साथ ही रसद विभाग एवं सांख्यिकी विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक ली।

विभागीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए नवीन जैन ने कहा कि वर्तमान में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘ योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में उल्लेखित सभी सदस्यों के आधार नम्बर को जोड़े जाने का कार्य चल रहा है। इस आधार सीडिंग कार्य में कई ब्लाॅक ऐसे हैं जिनमें सीडिंग कम हुई है। इन ब्लाॅक्स में सीडिंग कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए पूरा किया जाए। इस हेतु उपखण्ड अधिकारी, सांख्यिकी विभाग और रसद विभाग की ओर से विशेष रणनीति बना कर आपसी समन्वय और सूचनाओं के प्रेषण के आधार पर इसे पूर्ण करें।

जैन ने आधार सीडिंग अभियान में लगे कार्मिकों को पूरी गंभीरता से कार्य करवाने के लिए उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए। बीकानेर में सीडिंग कार्य की समीक्षा करते हुए जैन ने जिले में स्थिति संतोषजनक बताई। उन्होंने कहा कि बीकानेर ग्रामीण में आधार सीडिंग कार्य की पेंडेंसी बीस हजार से अधिक है। इस ब्लाॅक में विशेष अभियान चलाया जाकर सीडिंग कार्य करवाने की आवश्यकता है। इसके लिए ठोस रणनीति के तहत इस ब्लाॅक में माह की 6 तारीख से 10 तारीख तक राशन का वितरण किया जाए एवं वितरण के दौरान राजकीय कार्मिक की उपस्थिति होने से डुप्लीकेट अथवा बोगस यूनिटों के बारे में वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी। उन्होंने प्रवर्तन निरीक्षकों को निर्देशित किया कि इस वितरण के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक यूनिट होना सुनिश्चित किया जाए। जैन ने बीकानेर ग्रामीण के साथ ही बीकानेर के शहरी ब्लाॅक में उन स्थानों को चिह्नित करने के निर्देश प्रदान किए जिनमें सर्वाधिक आधार सीडिंग शेष है। बीकानेर शहरी क्षेत्र में वर्तमान में 18 हजार सीडिंग की पेंडेंसी है। प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा खाद्य सचिव को अवगत कराया गया कि बीकानेर के पटेल नगर तथा गंगाशहर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पेंडेंसी अधिक है। इस पर जैन ने इन क्षेत्रों के राशन डीलरों के साथ बैठक कर इस पेंडेंसी को समाप्त करने के निर्देश दिए। इस कार्य में सांख्यिकी विभाग के अधिकारी तथा कार्मिकों को भी जिम्मेदारी सौंपते हुए इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से किए जाने के भी निर्देश प्रदान किए।

खाद्य सचिव ने सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों को बैठक के दौरान यह भी निर्देश प्रदान किए कि मासिक रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के आंकड़े रसद विभाग को उपलब्ध कराये जाए। जैन ने कहा कि विभाग द्वारा आधार सीडिंग कार्य से दोहरे या तिहरे राशन कार्ड होने, राशन कार्ड में अंकित मृत सदस्य तथा विवाहित होने वाली महिला सदस्यों के नाम हटाये जाने, पलायन करने वाले व्यक्तियों तथा बोगस नाम हटाये जाने से वास्तविक इकाई के आधार नम्बर के अंकन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। इसके लिए आवश्यक है कि विभाग में प्रत्येक व्यक्ति का विवरण उपलब्ध हो। वास्तविक आंकड़े आने पर जरूरतमंद व्यक्ति तक खाद्य योजनाओं के लाभ मिल पाना संभव हो सकेगा।

राजकीय सेवा के बावजूद लाभ लेने वालों से वसूली

राज्य सरकार स्तर पर उन कार्मिकों का चिन्हीकरण किया गया है जो राजकीय सेवा में होने के उपरान्त भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कार्मिकों से निरन्तर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। बीकानेर जिले में 1598 सरकारी कार्मिकों को चिन्हित किया गया है जिनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत राशन प्राप्त किया गया। इनमें से अब तक 467 कार्मिकों से 64 लाख रूपये वसूल कर राजकोष में जमा करवाए जा चुके हैं। रसद विभाग द्वारा 10 जनवरी तक एनएफएसए के तहत राशन उठाने वाले सभी कार्मिकों को राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस तिथि के उपरान्त भी राशि नहीं जमा कराने पर विभागीय कार्यवाही के साथ ही एफआईआर दर्ज करवाने की कार्यवाही की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं को आधार सीडिंग नहीं होने के कारण राशन मिलने में कठिनाई हो रही थी उनके लिए ईआईडी तथा अन्य पहचान पत्रों के आधार पर माह दिसम्बर का राशन दिए जाने के आदेश पूर्व में ही दिए जा चुके हैं।

31 जनवरी तक बढ़ाई आधार सीडिंग की अंतिम तिथि

जैन ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा आधार सीडिंग के लिए अब अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई है। इस माह में विभाग द्वारा अपने संभी उपलब्ध संसाधनों एवं अन्य विभागों से समन्वय के आधार पर शत-प्रतिशत सींिडंग कार्य पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखे। जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जैन ने कहा कि 20 जनवरी के उपरान्त जिन उपभोक्ताओं द्वारा राशन नहीं लिया गया है ऐसे 10-10 घरों में जाकर अधिकारी जांच करेंगे।  

साख्ंियकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जैन ने जन आधार कार्ड के वितरण की स्थिति पर जैन ने असंतोष व्यक्त करते हुए इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बीकानेर ग्रामीण की पेंडेंसी को शून्य तक लाने के लिए कार्मिकों को रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षकों के साथ समन्वय करने के निर्देश जारी किए।

  बैठक में जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि अधिकांश ब्लाॅक में आधार कार्ड नहीं बने होने के कारण सीडिंग कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं के आधार कार्ड के लिए सूचना एंव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से ब्लाॅकवाईज विशेष शिविर आयोजित कराए जा रहे हैं। जैन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश प्रदान किए कि आधार की हैल्पलाईन के नम्बर निरन्तर सार्वजनिक किए जाएं और उनका अधिकाधिक प्रचार प्रसार हो ताकि वे उपभोक्ता जिनके द्वारा पूर्व में आधार के लिए आवेदन किया गया था, उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके एवं वे अपने आधार नम्बर शीघ्र प्राप्त कर सकें। जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर ने बताया कि जिले में सीडिंग कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जा रहा है एवं प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही है। जिला रसद अधिकारी बीकानेर द्वितीय भागूराम महला ने जिले में विभाग की योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रदान की। इस मौके पर उपखण्ड अधिकारी मीनू वर्मा, सांख्यिकी अधिकारी धर्मपाल खीचड़, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक सत्येन्द्र सिंह, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति इन्द्रपाल मीणा, विधि माप तोल विज्ञान अधिकारी विनोद जुनेजा तथा प्रवर्तन निरीक्षक, ब्लाॅक लेवल सांख्यिकी अधिकारी उपस्थित रहे।