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जयपुर,। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के हितों को लेकर सदैव क्रियाशील है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए गठित खेमराज कमेटी ने शुक्रवार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर दी है।राज्य सरकार द्वारा कमेटी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण करवाकर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। कमेटी द्वारा पूर्व में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 2 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की गई थी, जिसकी क्रियान्विति की जा चुकी है।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति में खेमराज चौधरी, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था।