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चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को इसी वर्ष अक्टूबर से होगा स्मार्ट मोबाइल वितरण
जयपुर। शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में 1 करोड़ 35 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन वितरण का कार्य इसी वर्ष अक्टूबर से चरणबद्ध रूप से शुरू हो जाएगा।
डॉ. कल्ला प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन देने के उद्देश्य से मंगलवार को ही विधानसभा में 2300 करोड़ रूपए की अनुपूरक मांगों की स्वीकृति हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए पूर्व में 1200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। अब 2300 करोड़ रूपए की स्वीकृति और मिल जाने के बाद कुल 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान हो गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत तीन वर्ष में 12 हजार करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे।
डॉ. कल्ला ने बताया कि इस योजना के तहत निविदाएं 16 मई 2022 को आमंत्रित की गई थीं। इसके बाद 17 अगस्त को तकनीकी निविदा तथा 8 सितम्बर को वित्तीय निविदा जारी की गई। उन्होंने कहा कि इन स्मार्ट फोन में इन्स्टॉल करने के लिए जनसूचना, ई- मित्र, ई- धरती तथा राजसंपर्क ऐप विकसित हो चुके हैं तथा अन्य एप्स भी विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष के लिए इन स्मार्ट फोन का सारा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
इससे पहले श्री कल्ला ने विधायक श्री राजेन्द्र राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस परियोजना के अंतर्गत 1.35 करोड चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्ट-फोन मय 3 साल के डाटा के वितरित किए जायेंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की निविदा जारी की जा चुकी है, जिसकी अनुमानित राशि 12 हजार करोड रूपए है। उक्त योजना तीन वर्ष की है।
श्री कल्ला ने बताया कि इस वर्ष 2022-2023 के लिए 1200 करोड रूपये का प्रावधान किया जा चुका है तथा आवश्यक अतिरिक्त राशि 2300 करोड़ रूपये प्रथम अनुपूरक अनुदान के प्रस्ताव में सम्मिलित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत मोबाईल ऐप्लिकेशन स्मार्ट फोन में इंस्टॉल की जाएगी। यह मोबाईल ऐप्लिकेशन विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए पृथक बजट प्रावधान किया गया है।