जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार
को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में 427 करोड़
रुपए के अतिरिक्त बजट को स्वीकृति दी। आपको बता
दें कि एक दिन पहले ही 12 जिलों से आचार संहिता
हटी है और अब दो दिन बाद सरकार अपनी दूसरी
वर्षगांठ मनाएगी। कोविड-19 महामारी से जन्मी विषम
आर्थिक परिस्थितियों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत ने 10 विभिन्न जनकल्याणकारी
योजनाओं करीब 427 करोड़ रूपए के अतिरिक्त
प्रावधान को मंजूरी दी है। सीएम गहलोत ने राज्य निधि
से संचालित इन योजनाओं के साथ ही केन्द्र द्वारा
संचालित योजनाओं में भी राज्य की हिस्सा राशि
उपलब्ध करवाई है।
मेधावी छात्राओं को स्कूटी के लिए 33 करोड़
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री
ने मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना में 33
करोड़ 10 लाख रूपये के अतिरिक्त प्रावधान को
स्वीकृति दी है। इससे योजना में वर्ष 2019-20 की
पात्र छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जा सकेगा।
भर्ती परीक्षाओं के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को
16.13 करोड़
मुख्यमंत्री ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को विभिन्न
भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए 16 करोड़ 13
लाख रूपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है।
गहलोत की इस स्वीकृति से पटवार सीधी भर्ती परीक्षा,
शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा का निर्बाध रूप
से समय अनुसार आयोजन हो सकेगा
■ अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए 6.75
करोड़ का राज्यांश जारी किया गया है।
इस केन्द्रीय योजना में अन्तरजातीय विवाह करने वाले
प्रति युगल को 5 लाख रूपए की सहायता दी जाती है।
■ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 13.51
करोड़ स्वीकृत
■ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए
10 करोड़