सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वीकृत सड़कों के कार्य शीघ्र पूरा करे-मेहता

बीकानेर बुलेटिन

बीकानेर, 22 जनवरी। जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास पथ, सड़क नवीनीकरण अथवा मरम्मत के कार्य पूरी गुणवता के साथ कराये जाएं। विशेषकर स्वीकृत ग्रामीण विकास  पथ अथवा संपर्क सड़क का निर्माण कार्य कराये जाए।

मेहता शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिले में स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण अधिकतम डेढ़ किलोमीटर तक बनाए जा सकते है,अतः इस सीमा में ही इनका निर्माण किया जाए। उन्होंने 500 आबादी वाले गांवों के लिए सड़क निर्माण के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए और कहा कि शीघ्र ही ऐसे गांवों की सूची तैयार कर, प्रस्तुत की जाए। उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्वीकृत प्रोजेक्ट की समीक्षा की और निर्देश दिए कि वर्ष 2021 में स्वीकृत 24 कार्यों की 127 किलोमीटर रोड का पुर्ननिर्माण कार्य पूरी गुणवता के साथ अतिशीघ्र पूरा कराए। उन्होंने बीकानेर शहर में विधायक और सांसद की अनुशंषा से बनने वाली सड़क की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि स्वीकृत रोड बनाने पर कोई विवाद है, तो इसकी जानकारी संबंधित विधायक तथा सांसद को दी जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की सहमति से ऐसे कार्यों को निरस्त करवाने कीे अनुशंषा की जाए।

जिला कलक्टर ने बीकानेर शहरी क्षेत्र में स्वीकृत 37 किलोमीटर रोड के कार्य को आगामी सितम्बर-अक्टूबर तक पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब इस कार्य का डेण्डर व वर्क आॅर्डर जारी हो चुका है तो इसके निर्माण में  विलम्ब नहीं होना चाहिए। उन्होंने लूणकनसर-छत्तरगढ़ के रीनिवल वर्क आगामी 15 दिनों में प्रारंभ करने तथा नूससर से सत्तासर रोड का पेचवर्क शीघ्र शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा उक्त दोनों सड़क की स्थिति सही नहीं है,अतः गुणवता के साथ कार्य को पूरा करवाएं।

अमृतसर-जामनगर सिक्सलेन ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे की प्रगति की समीक्षा -नमित मेहता ने अमृतसर-जामनगर सिक्सलेन ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे तहत जिले में प्रोजेक्ट्स के लिए अवाप्त से रही शेष भूमि की अवाप्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

मेहता ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के लम्बित भूमि अवाप्ति, अवार्ड राशि का वितरण, भूमि का कब्जा दिलवाने एवं अवाप्त भूमि का नामान्तरण खुलवाने के संबंध मंे प्रोजेक्ट की समीक्षा की और अधिकारियांे को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अमृतसर-इस प्रोजेक्ट सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। उपखण्ड अधिकारी लूणकनसर, बीकानेर व नोखा को इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता में लेकर, इससे संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करवाते हुए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उन्होंने सम्बंधित क्षेत्रों के उपखंड अधिकारियों को कहा कि प्रोजेक्ट के लिए शेष रहीं भूमि की अवाप्ति के लिए किसानों को समझाइश कर, जमीन का अधिग्रहण करें, जिससे परियोजना का कार्य की शीघ्र क्रियान्वित की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को मुआवजा राशि का वितरण हो चुका है, अवाप्त भूमि का नामान्तरण भारत सरकार के पक्ष में करवाया जाए। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी बीकानेर, लूणकनसर व नोखा से भूमि अवाप्ति और मुआवजा राशि के वितरण के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए भूमि अवाप्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान आगामी 7 दिनों मंे कर लिया जाए। अगर कोई काश्तकार मुआवजा  राशि नहीं लेता है तो राशि न्यायालय में जमा करवाए और भूमि को अधिग्रहित करे।